भारत में Employees’ Pension Scheme (EPS-95) लंबे समय से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना रही है। हाल ही में, EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने, महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने और एरियर भुगतान की मांग को लेकर सरकार से अपील की है। इस लेख में हम EPS-95 पेंशन योजना, इसके मौजूदा मुद्दे, प्रस्तावित सुधार और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है?
Employees’ Pension Scheme (EPS-95) को 1995 में Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है।
EPS-95 योजना की मुख्य विशेषताएं:
- लॉन्च वर्ष: 1995
- प्रबंधन निकाय: EPFO
- वर्तमान न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह
- प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन: ₹7,500 प्रति माह
- योग्यता आयु: 58 वर्ष
- नियोक्ता योगदान: बेसिक वेतन का 8.33%
- कर्मचारी योगदान: बेसिक वेतन का 12% (EPF में)
EPS-95 पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
| पहलू | विवरण |
| योजना का नाम | Employees’ Pension Scheme (EPS-95) |
| लॉन्च वर्ष | 1995 |
| प्रबंधन निकाय | Employees’ Provident Fund Organisation |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| पात्रता आयु | 58 वर्ष |
| नियोक्ता योगदान | बेसिक वेतन का 8.33% |
| कर्मचारी योगदान | बेसिक वेतन का 12% (EPF में) |
पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों?
मौजूदा समस्याएं:
- अपर्याप्त न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन महंगाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- महंगाई का प्रभाव: बढ़ती जीवन लागत ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।
- चिकित्सा खर्च: वृद्धावस्था में चिकित्सा खर्च बढ़ने के कारण मौजूदा पेंशन पर्याप्त नहीं है।
- सम्मानजनक जीवन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अधिक सहायता की आवश्यकता है।
प्रस्तावित सुधार:
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाना।
- महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना।
- एरियर भुगतान को लागू करना।
प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव
वर्तमान बनाम प्रस्तावित EPS-95 पेंशन
| मापदंड | वर्तमान EPS-95 पेंशन | प्रस्तावित EPS-95 पेंशन |
| न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 – ₹3,000 | ₹7,500 |
| अधिकतम पेंशन | ₹7,000 – ₹8,000 | ₹10,000 – ₹15,000 |
| एरियर भुगतान | उपलब्ध नहीं | हां (पिछले वर्षों से लागू) |
| चिकित्सा लाभ | शामिल नहीं | प्रस्तावित |
सकारात्मक प्रभाव:
- वित्तीय स्थिरता: उच्च पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- जीवन स्तर में सुधार: महंगाई भत्ता जोड़ने से वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
- चिकित्सा लाभ: मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम किया जा सकेगा।
EPS-95 पर हालिया घटनाक्रम
सरकार की पहल:
- जनवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS-95 नेशनल अगिटेशन कमेटी के साथ बैठक की। उन्होंने मांगों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।
- श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस मामले पर सकारात्मक रुख अपनाया और शीघ्र कार्रवाई का वादा किया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में फैसला सुनाया कि कर्मचारी अपने वास्तविक बेसिक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन विकल्प चुन सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
EPFO ने उच्च पेंशन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इससे लाखों कर्मचारियों को आवेदन करने में सुविधा हुई है।
EPS-95 योजना के लाभ
- गारंटीड रिटर्न्स: यह सरकारी योजना होने के कारण जोखिम मुक्त है।
- पारिवारिक सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी वित्तीय सहायता मिलती है।
- अक्षम होने पर सहायता: यदि सेवा अवधि के दौरान कोई कर्मचारी स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। हालांकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यदि सरकार प्रस्तावित सुधारों को लागू करती है तो यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अभी तक सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।