बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे व्यापक भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। यह निर्णय राज्य के लाखों भूमिधारकों और किसानों के लिए राहत लेकर आया है। नए निर्णय के अनुसार, अब यह महत्वाकांक्षी परियोजना जुलाई 2026 तक चलेगी। पहले इसे जुलाई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।
यह विस्तार भूमि मालिकों को अपने दस्तावेज जुटाने और सर्वेक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करेगा। साथ ही, यह सरकार को इस बृहद कार्यक्रम को और अधिक सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। इस लेख में हम बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें नई समय सीमा, महत्वपूर्ण तिथियां, और भूमिधारकों के लिए जरूरी अपडेट शामिल हैं।
बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है? (What is Bihar Land Survey?)
बिहार भूमि सर्वेक्षण एक व्यापक परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य के सभी 38 जिलों में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और अपडेट करना है। यह कार्यक्रम न केवल भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि कई सामाजिक-आर्थिक लाभ भी लाएगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार राज्य के हर कोने में भूमि का सटीक मापन और मानचित्रण करेगी।
बिहार भूमि सर्वेक्षण 2025-26: एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
| परियोजना का नाम | बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त |
| शुरुआत वर्ष | 2024 |
| नई लक्षित पूर्णता वर्ष | 2026 |
| कवर किए जाने वाले क्षेत्र | बिहार के सभी 38 जिले |
| लक्षित राजस्व गांव | लगभग 45,000 |
| डिजिटलाइज किए जाने वाले दस्तावेज | 25 करोड़ से अधिक |
| मुख्य उद्देश्य | भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण |
| कार्यान्वयन एजेंसी | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
बिहार भूमि सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य (Key Objectives of Bihar Land Survey)
बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए इस व्यापक भूमि सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- सभी भूखंडों का डिजिटल मैपिंग करना
- पुराने और अप्रचलित भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना
- भूमि विवादों को कम करने के लिए सटीक सीमांकन
- भूमि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना
- भूमि संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना
- राजस्व संग्रह में सुधार करना
- कृषि योजना और विकास में सहायता करना
बिहार भूमि सर्वेक्षण की नई समय सीमा (New Timeline for Bihar Land Survey)
बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया है। यह निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया गया है:
- कई जिलों और गांवों में सर्वेक्षण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
- भूमिधारकों को अपने दस्तावेज जुटाने और जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।
- COVID-19 महामारी के कारण कुछ देरी हुई थी।
- तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत थी।
भूमिधारकों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates for Landowners)
- स्व-घोषणा जमा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025
- वंशावली जमा करने की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2025
- दावा-आपत्ति दाखिल करने का समय: 30 दिन (पहले 15 दिन था)
- दावा-आपत्ति निपटारे का समय: 60 दिन (पहले 30 दिन था)
बिहार भूमि सर्वेक्षण में नए बदलाव (New Changes in Bihar Land Survey)
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: भूमिधारक अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने भूमि दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
- समय सीमा में वृद्धि: स्व-घोषणा और वंशावली जमा करने के लिए समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।
- मानचित्र निर्माण का समय बढ़ा: गांव का मानचित्र बनाने (किस्तवार) का समय 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया गया है।
- आधुनिक तकनीक का उपयोग: ड्रोन और GPS तकनीक का इस्तेमाल करके भूमि का सटीक सीमांकन किया जाएगा।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म: भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन चेक करने की सुविधा दी गई है।
बिहार भूमि सर्वेक्षण के लाभ (Benefits of Bihar Land Survey)
- भूमि विवादों में कमी: सटीक सीमांकन से जमीन संबंधी झगड़े कम होंगे।
- पारदर्शिता: डिजिटल रिकॉर्ड से भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- आसान ऋण: अपडेटेड रिकॉर्ड से किसानों को बैंक ऋण लेने में आसानी होगी।
- विकास में तेजी: सही भूमि रिकॉर्ड से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज होगा।
- राजस्व में वृद्धि: सटीक भूमि रिकॉर्ड से सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ेगा।
भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Land Survey)
- आधार कार्ड
- खतियान की कॉपी
- स्व-घोषणा फॉर्म
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज (जैसे जमाबंदी, रजिस्ट्री)
- लगान रसीद
- मृतक के नाम पर जमीन होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
- जमीन का क्षेत्रफल, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी
- राजस्व रसीद की फोटोकॉपी
- अधिकार पत्र (यदि लागू हो)
बिहार भूमि सर्वेक्षण में भाग लेने की प्रक्रिया (Process to Participate in Bihar Land Survey)
- ऑनलाइन आवेदन: बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और भूमि सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- दस्तावेज अपलोड: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- स्व-घोषणा फॉर्म भरें: प्रपत्र-2 (स्व-घोषणा प्रपत्र) को सावधानीपूर्वक भरें।
- वंशावली प्रपत्र जमा करें: प्रपत्र-3(1) में अपनी वंशावली की जानकारी दें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी की जांच करके फॉर्म सबमिट कर दें।
- पावती प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद एक पावती रसीद प्राप्त करें और उसे संभालकर रखें।
बिहार भूमि सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें (Important Points Related to Bihar Land Survey)
- सर्वेक्षण निःशुल्क है, किसी भी एजेंट या बिचौलिए से सावधान रहें।
- अपने क्षेत्र में होने वाले सर्वे कैंप की जानकारी रखें और समय पर भाग लें।
- किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क करें।
- अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी को नियमित रूप से चेक करते रहें।
बिहार भूमि सर्वेक्षण की चुनौतियां (Challenges in Bihar Land Survey)
- बड़े पैमाने पर कार्य: 45,000 से अधिक राजस्व गांवों का सर्वेक्षण एक बड़ी चुनौती है।
- तकनीकी समस्याएं: कई क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है।
- जागरूकता की कमी: कुछ दूरदराज के इलाकों में लोगों को सर्वेक्षण के महत्व की जानकारी नहीं है।
- दस्तावेजों की कमी: कई भूमिधारकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं।
- विवादित मामले: कुछ जमीनों पर विवाद हैं जिनका निपटारा समय लेता है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय राजस्व कार्यालय से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।