महंगाई एक ऐसी चुनौती है जो हर भारतीय परिवार को प्रभावित करती है। वर्तमान में, देश के 59% नागरिक महंगाई से परेशान हैं और आने वाले बजट से उन्हें राहत की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो आम आदमी की जेब को सीधे प्रभावित करेंगे। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल महंगाई कम करना है, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति में भी सुधार लाना है।
2025 के बजट में कई ऐसी योजनाएं प्रस्तावित हैं जो उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेंगी। पेट्रोलियम और खाद्य क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव आम नागरिकों के लिए वरदान साबित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय परिवार को बजट में कुछ न कुछ लाभ मिले।
Inflation Relief Overview: महंगाई पर राहत की मुख्य योजनाएं
योजना | मुख्य विवरण |
पेट्रोल-डीजल कीमत में कमी | 24 जनवरी 2025 से पेट्रोल में 2 रु/लीटर और डीजल में 1.50 रु/लीटर की कटौती |
आयकर में राहत | 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफी की संभावना |
महंगाई भत्ता | सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि |
पीएम किसान योजना | किसानों को सालाना 12,000 रुपये की सहायता की संभावना |
फसल बीमा योजना | 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को बीमा कवरेज |
स्वास्थ्य बीमा | आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक लोगों को कवरेज |
Petrol-Diesel Price Cut: ईंधन में बड़ी राहत
24 जनवरी 2025 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कमी आई है। इस कदम से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के नए दाम इस प्रकार हैं:
- दिल्ली: पेट्रोल 92.72 रु/लीटर, डीजल 86.12 रु/लीटर
- मुंबई: पेट्रोल 101.44 रु/लीटर, डीजल 88.47 रु/लीटर
- कोलकाता: पेट्रोल 101.94 रु/लीटर, डीजल 89.26 रु/लीटर
Income Tax Relief: आयकर में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती हैं। मुख्य प्रस्ताव:
- 10 लाख रुपये तक की आय पर पूर्ण टैक्स माफी
- 15-20 लाख रुपये की आय पर 25% नया टैक्स स्लैब
- मध्यम वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद
Agricultural Support: किसानों के लिए राहत
पीएम किसान योजना में संभावित बदलाव:
- वर्तमान में 6,000 रुपये सालाना
- प्रस्तावित राशि 12,000 रुपये सालाना
- 11 लाख से अधिक किसानों को लाभ
महंगाई पर असर: Economic Impact
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी का व्यापक प्रभाव होगा:
- परिवहन लागत में कमी
- महंगाई पर नियंत्रण
- व्यवसायों को लाभ
- उपभोक्ताओं को राहत
Disclaimer: वास्तविकता क्या है?
यह सभी जानकारी 24 जनवरी 2025 तक के सरकारी प्रस्तावों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम निर्णय 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में ही स्पष्ट होंगे। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।