वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ-साथ देश के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस बजट में टैक्स में बड़ी राहत, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। साथ ही डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को और मजबूत करने की बात कही गई है। आइए जानते हैं इस बजट की प्रमुख बातें और आम आदमी पर इसका क्या असर होगा।
बजट 2025 की मुख्य बातें
| विषय | प्रावधान |
| इनकम टैक्स | 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं |
| कृषि | PM धन ध्यान कृषि योजना शुरू |
| शिक्षा | सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी |
| स्वास्थ्य | अगले 5 साल में 75,000 नए मेडिकल सीट्स |
| रोजगार | युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर |
| इंफ्रास्ट्रक्चर | बुनियादी ढांचे पर खर्च में बड़ी बढ़ोतरी |
| डिजिटल इंडिया | AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना |
| MSME | निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि |
इनकम टैक्स में बड़ी राहत
इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब को भी सरल बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा दोगुनी कर दी गई है।
मुख्य बिंदु:
- 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स
- 12 लाख से 15 लाख तक 10% टैक्स
- 15 लाख से 25 लाख तक 15% टैक्स
- 25 लाख से ऊपर 20% टैक्स
किसानों के लिए नई योजनाएं
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। PM धन ध्यान कृषि योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कपास की उत्पादकता बढ़ाने और मखाना उत्पादकों को सहायता देने पर भी जोर दिया गया है।
प्रमुख घोषणाएं:
- PM धन ध्यान कृषि योजना शुरू
- 77 मिलियन किसानों के लिए 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट
- कम उत्पादकता वाले जिलों पर विशेष ध्यान
- कृषि ऋण में वृद्धि
शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
मुख्य प्रावधान:
- सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू
- 5 IIT का विस्तार
- अगले साल 10,000 नई मेडिकल सीटें
रोजगार और कौशल विकास
युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु:
- ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू
- कृषि में अल्प-रोजगार को दूर करने के लिए कौशल विकास
- स्टार्टअप्स के लिए नया फंड
- SC/ST के पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया
बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के विकास के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
मुख्य घोषणाएं:
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में बड़ी वृद्धि
- UDAN योजना का विस्तार, 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे
- AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये
- क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि की गई है। मेक इन इंडिया को और मजबूत करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रमुख प्रावधान:
- MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर जोर
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा
- कस्टम ड्यूटी में सुधार
महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हों। गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- महिला उद्यमियों के लिए नई योजना
- गरीबी उन्मूलन पर फोकस
- समावेशी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान
ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण
स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है।
प्रमुख घोषणाएं:
- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन
- EV मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस
- जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान
- पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष फंड
निर्यात प्रोत्साहन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा
भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर जोर दिया गया है। MSME के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में वृद्धि
- गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान
- MSME के निर्यात को बढ़ावा
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर फोकस
नवाचार और अनुसंधान
नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रमुख प्रावधान:
- स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड
- अनुसंधान और विकास पर खर्च में वृद्धि
- AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर फोकस
- इनोवेशन हब्स की स्थापना
निष्कर्ष
बजट 2025 में सरकार ने विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिला सशक्तिकरण इस बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया पर विशेष जोर दिया गया है। समग्र रूप से, यह बजट भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बजट दस्तावेज का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। यहां दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, विश्लेषण और अनुमानों पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें। बजट के विवरण और प्रावधान समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक दस्तावेजों का संदर्भ लें।