भारत में सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिक) की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और सरकार उनकी भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और लाभ प्रदान कर रही है। 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। यह लेख आपको उन 5 प्रमुख योजनाओं और सरकारी सौगातों की जानकारी देगा, जो सीनियर सिटीजन के जीवन को आसान बनाने के लिए लाई गई हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की 5 बड़ी योजनाएं
सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। नीचे इन योजनाओं का सारांश दिया गया है:
| योजना का नाम | विवरण |
| आयकर छूट सीमा | ₹12 लाख तक की आय अब टैक्स-फ्री |
| नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) | NSS से निकासी पर टैक्स छूट |
| फिक्स्ड डिपॉजिट पर TDS सीमा | ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख |
| राशन और पोषण | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
| स्वास्थ्य बीमा | ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा |
1. आयकर छूट सीमा में वृद्धि
2025 के बजट में, वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए आयकर छूट सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वरिष्ठ नागरिकों को ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह कदम उनके वित्तीय बोझ को कम करेगा और उनकी बचत को बढ़ावा देगा।
2. नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) पर टैक्स छूट
नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) से निकासी पर अब टैक्स नहीं लगेगा। यह नियम 29 अगस्त 2024 से लागू हुआ है। पहले यह छूट केवल खाताधारक की मृत्यु के बाद दी जाती थी, लेकिन अब सामान्य निकासी पर भी यह लाभ मिलेगा। NSS खातों में जमा राशि पर ब्याज बंद होने के बाद यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
3. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर TDS सीमा में वृद्धि
सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य बचत खातों पर अर्जित ब्याज की TDS कटौती सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का ब्याज ₹1 लाख से कम है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इससे उनकी नकदी प्रवाह (cash flow) बेहतर होगी।
4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाती है। इसके तहत:
- 60-79 वर्ष तक के लाभार्थियों को ₹200 प्रति माह पेंशन मिलती है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
राज्य सरकारें इस राशि में अतिरिक्त योगदान करती हैं, जिससे कुल पेंशन राशि कुछ राज्यों में ₹1000 तक हो सकती है।
5. स्वास्थ्य बीमा योजना
सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। यह योजना उन्हें गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और अन्य चिकित्सा खर्चों से बचाने में मदद करेगी। इसके अलावा, कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे उनका इलाज किफायती हो सके।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
यह एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित मासिक आय प्रदान करती है। इसमें:
- अधिकतम निवेश: ₹15 लाख
- ब्याज दर: लगभग 7.4% प्रति वर्ष
- अवधि: 10 वर्ष
राष्ट्रीय वयोश्री योजना
इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि प्रदान किए जाते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जिसमें:
- न्यूनतम निवेश: ₹1,000
- अधिकतम निवेश: ₹30 लाख
- ब्याज दर: 8.2% प्रति वर्ष
- अवधि: 5 वर्ष (3 वर्ष तक विस्तार संभव)
बजट 2025 में अन्य लाभ
- रेंटल इनकम पर TDS सीमा: किराए पर अर्जित आय की TDS सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई।
- CSR फंड: वृद्धाश्रम और डेकेयर सेंटर स्थापित करने के लिए CSR फंड का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट्स: ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल यूनिट्स चलाई जाएंगी।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए उठाए गए ये कदम उनके जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभागों या ऑनलाइन पोर्टल्स से प्राप्त की जा सकती है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। योजनाओं की वास्तविकता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक स्रोतों या संबंधित विभागों से संपर्क करें।