सरकारी पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव: जानिए कैसे मिलेगा 50% ज्यादा लाभ! Pension Yojana New Update 2025

भारत सरकार ने साल 2025 में Government Pension Schemes में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं और 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुँचाएंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव Unified Pension Scheme (UPS) का आना है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन प्रणाली (NPS) के बीच का एक बैलेंस्ड विकल्प है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ते (DA) का लाभ भी जारी रहेगा।

इसके अलावा, Family Pension के नियमों को भी अपडेट किया गया है। अब कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। सरकार ने Minimum Pension Amount को भी बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दिया है। ये बदलाव न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभान्वित करेंगे।

Unified Pension Scheme (UPS) 2025: पूरी जानकारी एक नजर में

सरकार ने UPS को National Pension System (NPS) का एक हिस्सा बनाया है। इस योजना का मकसद कर्मचारियों को Guaranteed Pension और बेहतर रिटायरमेंट लाभ देना है। नीचे दी गई टेबल से समझें योजना की मुख्य विशेषताएं:

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UPS के तहत कैसे काम करेगी पेंशन कैलकुलेशन?

• 50% पेंशन का फॉर्मूला:
  अगर कोई कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा देता है, तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। उदाहरण: अगर अंतिम वेतन ₹50,000 था, तो मासिक पेंशन ₹25,000 होगी।
• 10 साल से कम सेवा वालों के लिए:
  अगर सेवा अवधि 10 से 25 साल के बीच है, तो पेंशन Proportional Basis पर कैलकुलेट की जाएगी। जैसे: 15 साल की सेवा पर 30% पेंशन (15/25 × 50%)।
• Inflation Indexing:
  पेंशन राशि Consumer Price Index (CPI) के आधार पर हर साल बढ़ेगी। इससे महंगाई का असर कम होगा।

7 बड़े बदलाव जो बनाएंगे पेंशन को आसान और लाभकारी

1. न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी:
   अब 10 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को Minimum ₹10,000/माह पेंशन मिलेगी, चाहे उनका वेतन कुछ भी हो।
2. पारिवारिक पेंशन का नया नियम:
   कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। यह लाभ जीवनसाथी या आश्रित बच्चों को दिया जाएगा।
3. ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसे लाभ:
   UPS में OPS की तरह Guaranteed Pension और NPS की तरह Market-Linked Returns दोनों के फायदे मिलेंगे।
4. सरकारी योगदान में वृद्धि:
   सरकार अब कर्मचारी के बेसिक पे और DA का 18.5% योगदान करेगी, जो पहले 14% था।
5. वैकल्पिक योजना का चुनाव:
   कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। एक बार चुनाव करने के बाद बदलाव नहीं होगा।
6. Tax Benefits:
   UPS में निवेश पर Tax Exemption नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशन राशि को टैक्स फ्री किया जा सकता है।
7. राज्य सरकारों के लिए ऑप्शन:
   केंद्र ने राज्य सरकारों को भी UPS लागू करने का सुझाव दिया है। इससे देशभर के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

कैसे करें यूपीएस के लिए आवेदन?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम Automatic Enrollment पर आधारित है। NPS में पहले से रजिस्टर्ड कर्मचारियों को Option Form भरना होगा। प्रक्रिया है:

1. ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन:
   https://npscra.nsdl.co.in पर जाएँ और अपने PRAN नंबर से लॉगिन करें।
2. UPS ऑप्शन चुनें:
   “Switch to UPS” के विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक डिटेल्स भरें।
3. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन:
   सेवा अवधि और वेतन संबंधी दस्तावेज अपलोड करें।
4. फाइनल सबमिशन:
   फॉर्म जमा करने के बाद PFRDA द्वारा स्वीकृति मिलने पर आप UPS में शामिल हो जाएंगे।

विधवा और दिव्यांग पेंशन में बदलाव

• विधवा पेंशन:
  राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में विधवाओं को अब ₹1,500–₹3,500/माह तक की पेंशन मिलेगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पति का मृत्यु प्रमाणपत्र जरूरी है।
• दिव्यांग पेंशन:
  दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाले लाभार्थियों की पेंशन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000/माह कर दी गई है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1. क्या UPS में पुराने कर्मचारी शामिल हो सकते हैं?

हाँ, 2004 के बाद नियुक्त सभी केंद्रीय कर्मचारी UPS चुन सकते हैं।

Q2. क्या राज्य सरकारें भी UPS लागू करेंगी?

केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है, लेकिन फैसला राज्यों पर निर्भर करेगा।

Q3. पेंशन कब तक मिलेगी?

पेंशन जीवनभर मिलती रहेगी और पति/पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को 25 साल की उम्र तक मिलेगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

यह लेख भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन और PFRDA के दिशा-निर्देशों पर आधारित है। UPS योजना वास्तविक है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। हालाँकि, कुछ नियम राज्यों में अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए https://pfrda.org.in पर विजिट करें या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1800 पर संपर्क करें।