Budget 2025: पेट्रोल और डीजल पर बड़ा ऐलान, जानिए क्या बदलने वाला है!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना आठवां लगातार बजट पेश किया। इस बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बड़ा ऐलान किया गया है, जिससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है, जिससे इन ईंधनों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

यह कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें न सिर्फ आम जनता बल्कि उद्योगों पर भी प्रभाव डालती हैं। इस फैसले से महंगाई पर अंकुश लगाने और आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस बड़े ऐलान के बारे में विस्तार से।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती: बजट 2025 का मुख्य आकर्षण

बजट 2025 में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम ईंधन की कीमतों को कम करने और आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। वर्तमान में, पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है।

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पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती का ओवरव्यू

Fuel Prices में कमी का प्रभाव: आम आदमी को मिलेगी राहत

एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा। अनुमान है कि इस कटौती से पेट्रोल की कीमत में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आ सकती है।

पेट्रोल-डीजल की संभावित नई कीमतें (प्रमुख शहरों में)

• दिल्ली: पेट्रोल – ₹92.72/लीटर, डीजल – ₹86.62/लीटर
• मुंबई: पेट्रोल – ₹102.31/लीटर, डीजल – ₹91.27/लीटर
• कोलकाता: पेट्रोल – ₹102.03/लीटर, डीजल – ₹89.76/लीटर
• चेन्नई: पेट्रोल – ₹98.63/लीटर, डीजल – ₹91.33/लीटर

Budget 2025: पेट्रोल-डीजल पर राहत के पीछे का तर्क

सरकार का यह कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

1. महंगाई पर नियंत्रण: ईंधन की कीमतों में कमी से अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
2. आर्थिक विकास को बढ़ावा: सस्ता ईंधन उद्योगों और व्यापार के लिए लाभदायक होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
3. परिवहन लागत में कमी: लोगों और माल के परिवहन की लागत कम होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
4. क्रय शक्ति में वृद्धि: आम आदमी की जेब में अधिक पैसा बचेगा, जिससे उपभोग में वृद्धि होगी।

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Petrol और Diesel की कीमतों का इतिहास: एक नजर में

पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। यहां एक संक्षिप्त इतिहास दिया गया है:

• 2020: कोविड-19 महामारी के दौरान कीमतों में गिरावट
• 2021: अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में भी दाम बढ़े
• 2022: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में तेज उछाल
• 2023: कीमतों में मामूली गिरावट
• 2024: कीमतें लगभग स्थिर रहीं

एक्साइज ड्यूटी कटौती का राजस्व पर प्रभाव

इस कटौती से सरकार के राजस्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अनुमान है कि इस कदम से सरकार को लगभग 35,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि इस कमी की भरपाई अन्य स्रोतों से की जा सकेगी:

1. GST संग्रह में वृद्धि: आर्थिक गतिविधियों में तेजी से GST संग्रह बढ़ने की उम्मीद
2. प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि: आय कर और कॉरपोरेट कर से अधिक राजस्व की संभावना
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार: डिजिटल लेनदेन से कर संग्रह में सुधार

Fuel Price Reduction का उद्योगों पर प्रभाव

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का विभिन्न उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा:

• लॉजिस्टिक्स सेक्टर: परिवहन लागत में कमी से मुनाफे में वृद्धि
• ऑटोमोबाइल उद्योग: वाहनों की मांग में संभावित बढ़ोतरी
• कृषि क्षेत्र: किसानों के लिए डीजल की लागत में कमी से लाभ
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: उत्पादन लागत में कमी से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि

पर्यावरण पर प्रभाव और सरकार की पहल

हालांकि ईंधन की कीमतों में कमी से उपभोग बढ़ सकता है, लेकिन सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग है। बजट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं:

1. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा: EV खरीद पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा
2. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स: स्वच्छ ईंधन के उत्पादन के लिए विशेष फंड
3. सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन: सोलर पैनल पर GST में छूट
4. बायोफ्यूल उत्पादन: बायोडीजल और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा

Petrol-Diesel Price Reduction: आम आदमी की जेब पर असर

एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि यह कटौती कैसे जनता की जेब पर असर डालेगी:

• दो पहिया वाहन मालिक: महीने में लगभग 200-300 रुपये की बचत
• कार मालिक: महीने में 500-800 रुपये तक की बचत
• टैक्सी चालक: महीने में 2000-3000 रुपये तक की अतिरिक्त कमाई
• ट्रक ऑपरेटर: प्रति ट्रिप 1000-1500 रुपये की बचत

बजट 2025: पेट्रोल-डीजल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के अलावा, बजट 2025 में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं:

1. आयकर में राहत: 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
2. कैपिटल एक्सपेंडिचर: 11.21 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
3. राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य
4. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत
5. कृषि क्षेत्र: किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा

Fuel Price Reduction का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

भारत द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है:

• तेल आयात: भारत के तेल आयात में संभावित वृद्धि
• वैश्विक तेल कीमतें: मांग बढ़ने से कीमतों पर दबाव
• अन्य देशों पर प्रभाव: अन्य विकासशील देश भी ऐसे कदम उठा सकते हैं
• OPEC+ की प्रतिक्रिया: तेल उत्पादक देशों की रणनीति में बदलाव की संभावना

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बजट दस्तावेज का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। बजट 2025 के विवरण और घोषणाएं अभी अंतिम नहीं हुई हैं और वास्तविक बजट में परिवर्तन हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें। इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक डोमेन और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है।