Budget 2025: पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? इनकम टैक्स पर मिलेगी बड़ी राहत!

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट होगा। इस बजट से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार मध्यम वर्ग और गरीबों पर विशेष ध्यान देगी।

बजट 2025 में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है जिनसे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, इनकम टैक्स में राहत, रोजगार के नए अवसर और किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा हो सकती है। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में क्या-क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं।

बजट 2025 के 5 बड़े संभावित ऐलान

1. इनकम टैक्स में राहत

बजट 2025 में मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पुराने टैक्स रेजीम में भी बदलाव कर सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। इससे 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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संभावित इनकम टैक्स स्लैब (पुराना टैक्स रेजीम):

2. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी

पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। इससे ईंधन की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में पेट्रोल की कीमत का लगभग 21% और डीजल की कीमत का 18% केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी है।

3. रोजगार सृजन के लिए नई योजनाएं

सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे सकती है। Skill Development और Apprenticeship कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। MSMEs को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

4. किसानों के लिए विशेष पैकेज

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किसानों को विशेष पैकेज दिया जा सकता है। PM-KISAN योजना के तहत सालाना भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। कृषि अनुसंधान पर खर्च बढ़ाया जा सकता है।

5. इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा सकती है। सड़क, रेल और शहरी बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

बजट 2025 का ओवरव्यू

मध्यम वर्ग को क्या मिल सकता है राहत?

मध्यम वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में राहत के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी मदद मिल सकती है:

• होम लोन पर ब्याज में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है
• हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है
• इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है
• सरकारी बॉन्ड्स में निवेश पर टैक्स छूट दी जा सकती है
• शिक्षा ऋण पर ब्याज में छूट बढ़ाई जा सकती है

किसानों के लिए क्या हो सकता है खास?

किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है:

• PM-KISAN योजना के तहत सालाना भुगतान बढ़ाया जा सकता है
• कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है
• फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है
• सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा सकता है
• कृषि उपज के भंडारण और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है

युवाओं और बेरोजगारों के लिए क्या हो सकता है?

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

• स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का विस्तार
• अप्रेंटिसशिप योजना को बढ़ावा
• स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
• MSMEs को विशेष पैकेज
• रोजगार के नए क्षेत्रों की पहचान और विकास

महिला सशक्तिकरण पर क्या हो सकता है फोकस?

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

• महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन स्कीम
• महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन
• कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान
• महिला श्रमिकों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर क्या हो सकता है जोर?

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश हो सकता है:

• राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है
• रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर
• स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को तेज किया जा सकता है
• ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान
• बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास पर फोकस

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स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या हो सकते हैं बड़े ऐलान?

कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है:

• स्वास्थ्य बजट में बड़ी वृद्धि
• आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
• मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर जोर
• टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार
• स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

शिक्षा क्षेत्र में क्या हो सकते हैं नए प्रावधान?

नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

• डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर
• स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस
• उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार
• कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार
• शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है

ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर क्या हो सकता है फोकस?

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

• सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
• इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
• वन क्षेत्र के विस्तार के लिए विशेष अभियान
• प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम
• जल संरक्षण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान

डिजिटल इंडिया को कैसे मिल सकता है बढ़ावा?

डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन
• साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
• ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार
• डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार
• ई-गवर्नेंस परियोजनाओं पर जोर

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल अनुमानों और विश्लेषणों पर आधारित है। वास्तविक बजट 2025 के प्रावधान इससे भिन्न हो सकते हैं। यह जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दी गई है और इसे वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।