Bihar Krishi Input Anudan 2024-25: बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024-25 एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बिहार में हर साल बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं। योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर एक निश्चित राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी फसलों की पुनः खेती कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2024-25
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल क्षति के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस वर्ष योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
योजना का अवलोकन
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2024-25 |
| विभाग | बिहार सरकार कृषि विभाग |
| लाभार्थी | बाढ़ प्रभावित किसान |
| प्रारंभ तिथि | 06 अक्टूबर 2024 |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन |
| प्रावधानित राशि | 200 करोड़ रुपये |
| लाभ की अधिकतम सीमा | प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर |
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और फसल क्षति का प्रमाण पत्र।
लाभ और पात्रता
- सिंचित क्षेत्र के लिए: प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये
- असिंचित क्षेत्र के लिए: प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये
- बहुवर्षीय फसल के लिए: प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये
इस योजना का लाभ सभी पंजीकृत रैयत और गैर रैयत किसान उठा सकते हैं। यह अनुदान केवल उन किसानों को दिया जाएगा जिनकी फसलें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार संख्या
- फोन नंबर (आधार से लिंक)
- बैंक खाता (आधार से लिंक)
- स्व-घोषणा पत्र
- फोटो
पंचायत सूची
बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2024-25 के तहत प्रभावित पंचायतों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में उन पंचायतों का विवरण दिया गया है जहां के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सूची में पटना सहित अन्य जिलों की पंचायतें शामिल हैं।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया ध्यान दें कि इस योजना से संबंधित सभी जानकारी आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करें और आवेदन करने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। योजना की वास्तविकता और प्रभावशीलता की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों द्वारा ही की जा सकती है।