भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंक खातों के संचालन और प्रबंधन के लिए कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और सभी बैंकों जैसे SBI, PNB, केनरा बैंक आदि पर लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बनाना है।
इन नए नियमों से खाताधारकों को अपने खातों के प्रबंधन में कुछ बदलाव करने होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि सभी बैंक ग्राहक इन नियमों के बारे में जानकारी रखें और अपने खातों को इनके अनुसार अपडेट करें। आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
बैंक खातों पर लागू होने वाले 4 प्रमुख नए नियम
1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले 4 प्रमुख नए नियमों का संक्षिप्त विवरण:
| नियम | विवरण |
| KYC अपडेशन | हर 3 साल में KYC अपडेट करना अनिवार्य |
| न्यूनतम बैलेंस | Zero balance खातों पर नए प्रतिबंध |
| डॉरमेंट खाते | 2 साल से निष्क्रिय खाते बंद होंगे |
| UPI लिमिट | UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ेगी |
आइए अब इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं:
1. KYC अपडेशन नियम
RBI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी बैंक खाताधारकों को हर 3 साल में अपना KYC (Know Your Customer) अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
KYC अपडेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड आदि)
KYC अपडेट न करने पर खाता फ्रीज या बंद किया जा सकता है। इसलिए समय पर KYC अपडेट करना बहुत जरूरी है।
2. न्यूनतम बैलेंस नियम
Zero balance खातों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ऐसे खातों में भी कुछ न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा। यह नियम मुख्य रूप से जन धन खातों पर लागू होगा।
न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता:
- सामान्य बचत खाता: ₹1000-₹2000
- जन धन खाता: ₹500-₹1000
- ग्रामीण शाखाओं में खाता: ₹500
न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लग सकती है। इसलिए खाते में हमेशा कुछ न कुछ बैलेंस रखना चाहिए।
3. डॉरमेंट खाते बंद करने का नियम
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2 साल से अधिक समय से निष्क्रिय (inactive) खातों को बंद कर दें। इससे बैंकों के पास पड़े अप्रयुक्त खातों की संख्या कम होगी।
डॉरमेंट खाता बंद होने से बचने के उपाय:
- हर 6 महीने में कम से कम 1 ट्रांजैक्शन करें
- ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करें
- ATM से पैसे निकालें या जमा करें
- चेक बुक का इस्तेमाल करें
अगर आपका खाता डॉरमेंट हो गया है तो उसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए बैंक शाखा जाना होगा।
4. UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव
UPI (Unified Payments Interface) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए RBI ने UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
नई UPI ट्रांजैक्शन लिमिट:
- दैनिक लिमिट: ₹1 लाख से बढ़कर ₹2 लाख
- प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट: ₹40,000 से बढ़कर ₹1 लाख
इससे लोग UPI के माध्यम से बड़े पेमेंट आसानी से कर सकेंगे।
बैंक खाता खोलने और बंद करने के नए नियम
RBI ने बैंक खाता खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब आप ऑनलाइन भी बैंक खाता खोल सकते हैं।
बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो
- हस्ताक्षर
खाता बंद करने के लिए अब सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और आपका खाता 7 दिनों के अंदर बंद हो जाएगा।
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर नए नियम
RBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर भी कुछ नए नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य FD निवेशकों को अधिक सुरक्षा और लचीलापन प्रदान करना है।
FD पर नए नियम:
- प्रीमैच्योर विद्ड्रॉल पर पेनल्टी कम होगी
- FD की ब्याज दरें हर महीने अपडेट होंगी
- सीनियर सिटीजन को 0.5% अतिरिक्त ब्याज
इन नियमों से FD निवेशकों को अधिक फायदा होगा।
क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर नए नियम
RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के उपयोग को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं।
कार्ड से संबंधित नए नियम:
- कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा 24×7 उपलब्ध होगी
- ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए OTP अनिवार्य होगा
- कार्ड के दुरुपयोग पर बैंक की जिम्मेदारी बढ़ेगी
इन नियमों से कार्ड धारकों की सुरक्षा बढ़ेगी और धोखाधड़ी के मामले कम होंगे।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा
RBI डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं।
डिजिटल बैंकिंग से जुड़े नए नियम:
- मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग आसान होगा
- इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ेगी
- डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक और रिवॉर्ड्स
इन नियमों से लोग डिजिटल बैंकिंग का अधिक उपयोग करेंगे।
सीनियर सिटीजन के लिए विशेष नियम
RBI ने सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए नए नियम:
- डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी
- FD पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज
- पेंशन खातों पर विशेष सुविधाएं
इन नियमों से सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
MSME और किसानों के लिए नए नियम
RBI ने MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) और किसानों के लिए भी कुछ नए नियम बनाए हैं।
MSME और किसानों के लिए नए नियम:
- लोन प्रोसेसिंग फीस कम होगी
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ेगी
- MSME के लिए कॉलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ेगी
इन नियमों से MSME और किसानों को वित्तीय सहायता मिलने में आसानी होगी।
Disclaimer
यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, फिर भी यह पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है। बैंकिंग नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। इसलिए किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। लेखक या वेबसाइट किसी भी गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।