Sahara India Latest News: सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो सहारा के सभी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में की।
सहारा ग्रुप के निवेशकों को लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार है। कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई इसमें लगाई थी। ऐसे में बीजेपी का यह वादा उनके लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। हालांकि, इस वादे पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए हैं।
सहारा निवेशक मुद्दा क्या है?
सहारा ग्रुप एक बड़ा व्यापारिक समूह था जिसने कई क्षेत्रों में काम किया। इसने लोगों से छोटी-छोटी बचत के नाम पर पैसे जमा किए। लेकिन बाद में कंपनी मुश्किल में आ गई और निवेशकों का पैसा फंस गया। अब सरकार इन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही है।
सहारा निवेशक योजना की मुख्य बातें
विवरण | जानकारी |
योजना का नाम | सहारा निवेशक रिफंड पोर्टल |
शुरुआत | 18 जुलाई, 2023 |
उद्देश्य | सहारा निवेशकों को पैसा वापस करना |
लाभार्थी | सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के निवेशक |
कुल पंजीकृत निवेशक | लगभग 1.5 करोड़ |
अब तक वापस किया गया पैसा | 241 करोड़ रुपये |
लाभ पाने वाले निवेशक | 2.5 लाख |
न्यायिक निगरानी | जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी |
बीजेपी का वादा क्या है?
बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर वह सरकार बनाती है तो:
- सहारा के सभी कानूनी निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस दिलाया जाएगा
- इसमें निवेशकों की एक-एक पाई शामिल होगी
- यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा
अमित शाह ने कहा, “बीजेपी फिर से दोहराती है कि जिन लोगों ने कानूनी तरीके से सहारा सहकारी में निवेश किया है, उन्हें बीजेपी सरकार से अंतिम पैसे तक मिलेगा।”
सरकार ने अब तक क्या किया है?
सहारा निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं:
- रिफंड पोर्टल: 18 जुलाई 2023 को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया।
- पहली किस्त जारी: 4 अगस्त 2023 को अमित शाह ने पहली किस्त जारी की, जिसमें 112 लोगों को 10,000 रुपये दिए गए।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को आदेश दिया कि सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये CRCS को दिए जाएं।
- न्यायिक निगरानी: इस प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी कर रहे हैं।
किन सहकारी समितियों के निवेशकों को मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत चार सहकारी समितियों के निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
निवेशकों को कितना पैसा मिला है?
अमित शाह ने बताया कि अब तक:
- कुल 1.5 करोड़ निवेशक पंजीकृत हुए हैं
- 2.5 लाख लोगों को पैसा वापस मिला है
- कुल 241 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं
विपक्ष का क्या कहना है?
विपक्षी दलों ने बीजेपी के इस वादे पर सवाल उठाए हैं:
- झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का कहना है कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है
- उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर रही है
- JMM ने पूछा है कि अगर बीजेपी सच में निवेशकों की मदद करना चाहती थी तो उसने पहले ऐसा क्यों नहीं किया
सहारा निवेशकों का प्रदर्शन
सहारा ग्रुप के निवेशक अपने पैसे की वापसी के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं:
- दिसंबर में दिल्ली प्रदर्शन: करीब 5 लाख निवेशक दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं
- सरकारी कार्यालयों का घेराव: वे सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बीजेपी कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे
- मुख्य मांग: उनकी मांग है कि उनका पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाए
सहारा ग्रुप का इतिहास
सहारा ग्रुप एक समय में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक था:
- विविध कारोबार: सहारा एयरलाइंस, सहारा मीडिया, सहारा होम्स जैसे कई क्षेत्रों में काम किया
- छोटी बचत योजनाएं: ग्रामीण और छोटे शहरों में लोगों से छोटी-छोटी बचत जमा की
- वादा: निवेशकों को 7-11% तक का रिटर्न देने का वादा किया गया था
- समस्या की शुरुआत: 2017-18 से निवेशकों को रिटर्न मिलना बंद हो गया
सहारा मामले में सरकार की भूमिका
सरकार ने सहारा निवेशकों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं:
- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी खाते से पैसा निकालकर निवेशकों को देने का आदेश दिया
- रिफंड पोर्टल: सहकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जहां निवेशक अपना दावा कर सकते हैं
- न्यायिक निगरानी: पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त किया गया
- राज्य सरकारों से समन्वय: केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर निवेशकों की पहचान और सत्यापन कर रही है
निवेशकों के लिए क्या करें?
अगर आप सहारा ग्रुप के निवेशक हैं तो आप ये कदम उठा सकते हैं:
- CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं और अपना पंजीकरण कराएं
- अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखें, जैसे निवेश का प्रमाण, पहचान पत्र आदि
- पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपना दावा जमा करें
- अपने दावे की स्थिति को नियमित रूप से चेक करते रहें
- किसी भी अपडेट के लिए सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें
चुनौतियां और आगे का रास्ता
सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने में कई चुनौतियां हैं:
- बड़ी संख्या: करोड़ों निवेशकों को पैसा वापस करना एक बड़ा काम है
- पुराने रिकॉर्ड: कई निवेशकों के पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं
- धोखाधड़ी का खतरा: फर्जी दावों से बचने के लिए सख्त जांच जरूरी है
- कानूनी जटिलताएं: सहारा ग्रुप पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं
आगे का रास्ता:
- तेज प्रक्रिया: सरकार को रिफंड प्रक्रिया को और तेज करना होगा
- जागरूकता: निवेशकों को पोर्टल के बारे में जानकारी देनी होगी
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी
- राजनीतिक इच्छाशक्ति: सभी दलों को मिलकर इस मुद्दे को हल करना होगा
डिस्क्लेमर
यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों से ली गई है और हो सकता है कि समय के साथ इसमें बदलाव आए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें।