कर्मचारी पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme – EPS-95) से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। EPS-95 योजना, जो 1995 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में, इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल ₹1,000 प्रति माह है, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त मानी जा रही है।
हाल ही में, EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति और पेंशनभोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी अतिरिक्त लाभों की भी अपील की गई है। इस लेख में हम EPS-95 योजना और इससे जुड़े नवीनतम अपडेट्स पर चर्चा करेंगे।
EPS-95 योजना का विवरण
नीचे दी गई तालिका में EPS-95 योजना की मुख्य विशेषताओं का सारांश दिया गया है:
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) |
| प्रबंधन संस्था | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
| लाभार्थी | संगठित क्षेत्र के कर्मचारी |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| अन्य मांगें | महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा |
| CPPS लागू होने की तिथि | 1 जनवरी 2025 (अपेक्षित) |
EPS-95 Pension Hike: पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
पिछले कुछ वर्षों में, EPS-95 पेंशनभोगियों ने अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, यह राशि बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की गई है।
पेंशन वृद्धि से संभावित लाभ
- वित्तीय सुरक्षा: अधिक पेंशन से बुजुर्गों को जीवन यापन में मदद मिलेगी।
- महंगाई का सामना: महंगाई भत्ते के साथ यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी।
- मेडिकल सुविधाएं: मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करेंगी।
Centralized Pension Payment System (CPPS): केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हाल ही में CPPS (Centralized Pension Payment System) को मंजूरी दी है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत पेंशनभोगी भारत के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
CPPS के मुख्य लाभ
- देशभर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा।
- सत्यापन प्रक्रिया सरल और डिजिटल होगी।
- पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
- प्रशासनिक लागतों में कमी आएगी।
Budget 2025 और EPS-95
आगामी बजट 2025 में सरकार EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPS-95 प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
बजट 2025 से अपेक्षाएं
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाना।
- महंगाई भत्ते (DA) को शामिल करना।
- मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान।
EPS-95 Pension Increase: क्या यह सच है?
हालांकि EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसे लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन बताया जा रहा है।
वर्तमान स्थिति
- मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है।
- प्रस्तावित वृद्धि ₹7,500 प्रति माह तक हो सकती है।
- सरकार बजट 2025 में इस पर निर्णय ले सकती है।
EPS-95 योजना: महत्वपूर्ण बिंदु
नीचे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो इस योजना और इसके संभावित बदलावों को समझने में मदद करेंगे:
- योग्यता: संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो EPF योगदान करते हैं।
- अंशदान: नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS फंड में जाता है।
- पात्रता आयु: कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- सुधार आवश्यकताएं: वर्तमान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं।
पेंशनभोगियों की अन्य मांगें
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों की भी मांग की है:
- महंगाई भत्ता (DA) जोड़ना।
- मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।
- विधवाओं और आश्रितों के लिए अलग-अलग प्रावधान।
Disclaimer:
यह लेख विभिन्न स्रोतों पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। सरकार द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की घोषणा नहीं की गई है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट्स के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।