भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 1 फरवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB) और Canara Bank जैसे प्रमुख बैंकों के खाताधारकों पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना, बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाना और डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करना है।
इस लेख में हम इन बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप समय रहते इनसे परिचित हो सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।
बैंकिंग नियमों का Overview
नीचे दी गई तालिका में इन नए नियमों का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
| नियम | विवरण |
| न्यूनतम बैलेंस | बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई गई है। |
| एटीएम लेनदेन शुल्क | मुफ्त एटीएम लेनदेन की सीमा घटाई गई और अतिरिक्त शुल्क बढ़ाए गए हैं। |
| ब्याज दरों में बदलाव | बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बदली गई हैं। |
| KYC अपडेट | सभी खाताधारकों को नियमित रूप से KYC अपडेट करना अनिवार्य होगा। |
| डिजिटल बैंकिंग सुधार | ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुरक्षित और विस्तृत बनाया गया है। |
1. न्यूनतम बैलेंस में बदलाव (Minimum Balance Update)
अब खाताधारकों को अपने बचत खाते में अधिक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। यदि यह बैलेंस बनाए नहीं रखा गया तो जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- SBI: न्यूनतम बैलेंस ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
- PNB: न्यूनतम बैलेंस ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया गया है।
- Canara Bank: न्यूनतम बैलेंस ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
सुझाव: सुनिश्चित करें कि आपके खाते में हमेशा आवश्यक न्यूनतम राशि हो ताकि जुर्माने से बचा जा सके।
2. एटीएम लेनदेन शुल्क में बदलाव (ATM Withdrawal Charges)
एटीएम लेनदेन से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं:
- मुफ्त लेनदेन की सीमा: अब प्रति माह केवल 3 मुफ्त एटीएम लेनदेन की अनुमति होगी (पहले यह सीमा 5 थी)।
- अतिरिक्त लेनदेन शुल्क: प्रत्येक अतिरिक्त लेनदेन पर ₹25 का शुल्क लगेगा (पहले ₹20 था)।
- गैर-होम बैंक एटीएम शुल्क: अन्य बैंकों के एटीएम से नकदी निकालने पर ₹30 का शुल्क लगेगा।
- दैनिक निकासी सीमा: प्रति दिन अधिकतम ₹50,000 तक ही नकदी निकाली जा सकती है।
सुझाव: डिजिटल भुगतान जैसे UPI या इंटरनेट बैंकिंग का अधिक उपयोग करें ताकि एटीएम शुल्क कम किया जा सके।
3. ब्याज दरों में बदलाव (Interest Rate Adjustment)
बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है:
- बचत खाता ब्याज दर: अब यह दर 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई है।
- फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): एक साल की FD पर ब्याज दर 5.5% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष लाभ: FD पर अतिरिक्त 0.5% ब्याज मिलेगा।
सुझाव: अपने बचत खाते और FD पर नई ब्याज दरें जानने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।
4. KYC अपडेट अनिवार्य (Mandatory KYC Update)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी खाताधारकों के लिए नियमित KYC अपडेट अनिवार्य कर दिया है।
- उच्च जोखिम वाले ग्राहक: हर 2 साल में KYC अपडेट करना होगा।
- मध्यम जोखिम वाले ग्राहक: हर 8 साल में KYC अपडेट करना होगा।
- कम जोखिम वाले ग्राहक: हर 10 साल में KYC अपडेट करना होगा।
सुझाव: समय पर अपने दस्तावेज़ अपडेट करें ताकि आपका खाता सक्रिय रहे।
5. डिजिटल बैंकिंग सुधार (Digital Banking Enhancements)
डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं:
- दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन: इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
- डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन: डिजिटल लेनदेन करने पर कैशबैक और रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे।
- UPI लिमिट बढ़ाई गई: अब UPI के माध्यम से दैनिक लेनदेन की सीमा बढ़ा दी गई है।
सुझाव: डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को सुरक्षित रखें।
निष्कर्ष
इन नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और धोखाधड़ी को रोकना है। हालांकि, इन परिवर्तनों के कारण खाताधारकों को कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से संपर्क करके सही जानकारी प्राप्त करें।