वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को अपना आठवां लगातार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में सीनियर सिटीजंस के लिए कई राहत की उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण बुजुर्गों के मासिक खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि वह सीनियर सिटीजंस को टैक्स में छूट और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करेगी।
इस बजट में सीनियर सिटीजंस के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं। इनमें टैक्स रिटर्न फाइलिंग में छूट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में बढ़ोतरी, TDS थ्रेशोल्ड में संशोधन, और मेडिकल खर्चों पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट शामिल हैं। साथ ही, सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर टैक्स छूट और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर बेहतर टैक्स लाभ की भी उम्मीद है।
Budget 2025 for Senior Citizens: एक नज़र में
| विवरण | प्रस्तावित लाभ |
| टैक्स रिटर्न फाइलिंग | 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को छूट |
| बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट | 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये |
| TDS थ्रेशोल्ड | बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अनुरूप बढ़ोतरी |
| मेडिकल खर्चों पर टैक्स लाभ | धारा 80D के तहत 50,000 रुपये से अधिक की कटौती |
| SCSS पर टैक्स छूट | ब्याज आय पर विशेष छूट या कटौती |
| पोस्ट ऑफिस सेविंग्स | टैक्स लाभ में वृद्धि |
| NPS और EPS पेंशन | टैक्स में राहत या विशेष दर |
| स्टैंडर्ड डिडक्शन | वृद्धि की संभावना |
टैक्स रिटर्न फाइलिंग में राहत
वर्तमान में, 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट है, यदि उनकी आय केवल पेंशन और ब्याज आय से है। Budget 2025 में इस आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष किए जाने की संभावना है। यह कदम और अधिक सीनियर सिटीजंस को लाभान्वित करेगा।
इसके अलावा, जिन लोगों की आय के अन्य स्रोत हैं, उनके लिए एक सरलीकृत टैक्स रिटर्न फॉर्म की शुरुआत की जा सकती है। यह फाइलिंग प्रक्रिया को कम बोझिल और अधिक सुलभ बनाएगा।
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में वृद्धि
वर्तमान में, सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुराने और नए दोनों टैक्स रेजीम में 3 लाख रुपये है। सुपर सीनियर सिटीजंस (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए यह सीमा पुराने रेजीम में 5 लाख रुपये है।
Budget 2025 में सरकार नए टैक्स रेजीम के तहत सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा सकती है। यह कदम नए रेजीम को और अधिक आकर्षक बनाएगा, खासकर जब पुराने रेजीम में उपलब्ध कई कटौतियां नए रेजीम में नहीं हैं।
TDS थ्रेशोल्ड में संशोधन
धारा 194A के तहत, बैंक और वित्तीय संस्थानों को सीनियर सिटीजंस के लिए 50,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर टैक्स काटना होता है। हालांकि, सीनियर सिटीजंस फॉर्म 15H जमा करके या कम टैक्स कटौती प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करके इस कटौती से बच सकते हैं।
Budget 2025 में TDS थ्रेशोल्ड को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अनुरूप बढ़ाया जा सकता है। यह कदम प्रक्रिया को सरल बनाएगा और कई मामलों में रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को कम करेगा।
मेडिकल खर्चों पर बेहतर टैक्स लाभ
बढ़ते चिकित्सा खर्चों को देखते हुए, उम्मीद है कि Budget 2025 में सीनियर सिटीजंस के लिए मेडिकल खर्चों पर बेहतर टैक्स लाभ की घोषणा की जाएगी। वर्तमान में, धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, निवारक जांच, या चिकित्सा व्यय के लिए 50,000 रुपये की कटौती उपलब्ध है।
आगामी बजट में आउट-ऑफ-पॉकेट मेडिकल खर्चों के लिए विशेष कटौती की व्यवस्था की जा सकती है। यह सीनियर सिटीजंस को अतिरिक्त वित्तीय राहत प्रदान करेगा।
सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) पर टैक्स छूट
सीनियर सिटीजंस पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए, सरकार सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) 2024 से अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट या कटौती प्रदान कर सकती है। यह कदम बुजुर्गों को अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न पाने में मदद करेगा।
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर बेहतर टैक्स लाभ
सीनियर सिटीजंस अक्सर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में काफी बचत जमा करते हैं। इसलिए, सरकार इन खातों से अर्जित ब्याज पर टैक्स लाभ बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
वर्तमान में, धारा 10(15)(i) के तहत व्यक्तिगत खातों पर 3,500 रुपये तक और संयुक्त खातों पर 7,000 रुपये तक की पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ब्याज पर टैक्स छूट उपलब्ध है। चूंकि ये सीमाएं लंबे समय से नहीं बदली गई हैं, टैक्स लाभ में वृद्धि से सीनियर सिटीजंस को फायदा होगा।
NPS और EPS पेंशन पर टैक्स में राहत
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) वर्तमान में कॉर्पस के 60% तक की कर-मुक्त निकासी की अनुमति देती है, जिसमें से कम से कम 40% वार्षिकी के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति पर सीनियर सिटीजंस पर टैक्स बोझ को कम करने और दीर्घकालिक बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सरकार वार्षिकी भाग पर टैक्स में छूट देने या कम विशेष दर लागू करने पर विचार कर सकती है।
इसके अलावा, एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम से मिलने वाली पेंशन पर भी टैक्स छूट दी जा सकती है, जो सीनियर सिटीजंस को पर्याप्त वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
वर्तमान में, पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। Budget 2025 में इस राशि को बढ़ाकर 75,000 या 1,00,000 रुपये किए जाने की संभावना है। यह कदम सीनियर सिटीजंस की कर योग्य आय को कम करेगा और उन्हें अधिक डिस्पोजेबल इनकम प्रदान करेगा।
सीनियर सिटीजंस के लिए विशेष निवेश योजनाएं
सरकार सीनियर सिटीजंस के लिए विशेष निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकती है जो उच्च रिटर्न और कर लाभ प्रदान करें। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें स्थिर आय प्रदान करना होगा।
डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन
Budget 2025 में सीनियर सिटीजंस के लिए डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की घोषणा की जा सकती है। इसमें सरल और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, और विशेष हेल्पलाइन शामिल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार
बजट में सीनियर सिटीजंस के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसमें सस्ती दवाएं, घर पर स्वास्थ्य सेवाएं, और विशेष जरियाट्रिक केयर सेंटर की स्थापना शामिल हो सकती है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। बजट 2025 के संबंध में दी गई जानकारी अनुमानों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। वास्तविक बजट घोषणाएं इससे भिन्न हो सकती हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।