केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 18 महीने के DA एरियर पर नया अपडेट आया है। कोरोना काल में रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
पिछले कुछ समय से मीडिया में खबरें आ रही थीं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का DA एरियर देने पर विचार कर रही है। कई कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग की थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से इस मामले में आधिकारिक बयान आ गया है।
DA Arrears: क्या है पूरा मामला?
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) फ्रीज कर दिया था। इस दौरान DA/DR में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जुलाई 2021 से DA/DR फिर से बहाल किया गया, लेकिन पिछले 18 महीने का एरियर नहीं दिया गया।
DA Arrears की मुख्य बातें
| विवरण | जानकारी |
| फ्रीज की अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 |
| प्रभावित कर्मचारी | लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी |
| प्रभावित पेंशनर | लगभग 65 लाख पेंशनर |
| कुल प्रभावित लोग | 1 करोड़ से अधिक |
| बचत राशि | लगभग 34,000 करोड़ रुपये |
| वर्तमान DA दर | 50% (जनवरी 2024 से) |
सरकार का रुख: DA Arrears नहीं मिलेंगे
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्पष्ट किया है कि सरकार 18 महीने के DA एरियर को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा:
- कोविड-19 महामारी के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा था
- उस समय सरकार पर वित्तीय दबाव था
- वर्तमान परिस्थितियों में DA/DR एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं है
कर्मचारी संगठनों की मांग
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने DA एरियर के भुगतान के लिए सरकार से अपील की थी:
- जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
- भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा
- कई अन्य संगठनों ने भी इसकी मांग की
DA Arrears का आर्थिक प्रभाव
अगर सरकार 18 महीने का DA एरियर देने का फैसला करती, तो:
- कुल लागत लगभग 34,000 करोड़ रुपये होती
- प्रति कर्मचारी/पेंशनर लगभग 2 लाख रुपये तक का लाभ हो सकता था
- सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता
वर्तमान DA स्थिति
हालांकि DA एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को:
- जनवरी 2024 से 50% DA मिल रहा है
- जुलाई 2024 से DA में 3% और बढ़ोतरी की उम्मीद
- कुल DA 53% तक पहुंच सकता है
DA Calculation: कैसे होता है गणना?
DA की गणना All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर की जाती है:
- AICPI के 12 महीने के औसत को लिया जाता है
- इसे 261 (आधार वर्ष 2001=100) से विभाजित किया जाता है
- प्राप्त परिणाम में से 100 घटाया जाता है
- अंतिम संख्या को निकटतम प्रतिशत में पूर्णांकित किया जाता है
DA Hike का प्रभाव
DA में बढ़ोतरी का कर्मचारियों पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है:
- मूल वेतन में वृद्धि
- ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी
- ओवरटाइम भत्ते में वृद्धि
- पेंशन में बढ़ोतरी (पेंशनरों के लिए)
DA से जुड़े अन्य भत्ते
DA 50% से अधिक होने पर कुछ अन्य भत्तों में भी बदलाव होता है:
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में वृद्धि
- सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस (CCA) में बढ़ोतरी
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस में इजाफा
DA Arrears: भविष्य की संभावनाएं
हालांकि वर्तमान में सरकार ने DA एरियर देने से इनकार किया है, लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है:
- आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर पुनर्विचार हो सकता है
- चुनावी साल में कर्मचारियों को राहत दी जा सकती है
- कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ने पर नया फैसला हो सकता है
DA से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य
- DA साल में दो बार संशोधित किया जाता है (जनवरी और जुलाई)
- यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है
- DA का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलता है
- पेंशनरों को DA के बराबर महंगाई राहत (DR) दी जाती है
DA Arrears: कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकार के फैसले पर कर्मचारियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं:
- कुछ कर्मचारी निराश हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं
- कुछ का मानना है कि कोविड काल में यह आवश्यक कदम था
- कई कर्मचारी भविष्य में राहत की उम्मीद कर रहे हैं
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। DA एरियर से संबंधित सभी जानकारी सरकारी बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। वर्तमान में, सरकार ने 18 महीने के DA एरियर के भुगतान से इनकार किया है। भविष्य में इस नीति में बदलाव हो सकता है। किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या नोटिफिकेशन का संदर्भ लें।