भारत सरकार हर साल बजट पेश करती है, जिसमें देश के विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं और नीतियों की घोषणा की जाती है। Union Budget 2025 में महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएँ की गई हैं, जो उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इस बार का बजट महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं और सुविधाओं के साथ आया है, जिससे उन्हें रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की घोषणा की, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। आइए जानते हैं इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है।
Union Budget 2025 की मुख्य बातें
| योजना का नाम | विवरण |
| महिला सशक्तिकरण बजट | ₹3 लाख करोड़ |
| वर्किंग वुमन हॉस्टल्स | उद्योगों के साथ साझेदारी |
| क्रेच की स्थापना | कामकाजी माताओं के लिए |
| कौशल विकास कार्यक्रम | उद्योग-विशिष्ट |
| संबल योजना | ₹629 करोड़ |
| सुरक्षित शहर परियोजना | ₹214.44 करोड़ |
महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण
इस बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
वर्किंग वुमन हॉस्टल्स
सरकार ने उद्योगों के साथ मिलकर वर्किंग वुमन हॉस्टल्स बनाने की योजना बनाई है। इससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास मिलेगा। यह कदम महिलाओं को घर से दूर नौकरी करने में मदद करेगा।
क्रेच सुविधा
कामकाजी माताओं के लिए क्रेच की सुविधा दी जाएगी। इससे महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना काम कर सकेंगी। यह कदम महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा।
कौशल विकास कार्यक्रम
महिलाओं के लिए उद्योग-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय
बजट में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया गया है।
संबल योजना
संबल योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए ₹629 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कानूनी सहायता, परामर्श और अन्य सेवाएं दी जाएंगी।
सुरक्षित शहर परियोजना
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के तहत ₹214.44 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस परियोजना के तहत शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा
सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं।
महिला स्वयं सहायता समूह
महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बाजार तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी।
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी
मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य
महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएँ
बजट में ग्रामीण महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ग्रामीण महिलाओं को आवास सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर का स्वामित्व दिया जाएगा।
नमो ड्रोन दीदी
नमो ड्रोन दीदी नाम की एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा।
डिजिटल सशक्तिकरण
सरकार ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है।
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे महिलाएं डिजिटल तकनीक का उपयोग करना सीखेंगी और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
महिला उद्यमियों के लिए विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इससे महिलाएं अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकेंगी और अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगी।
अन्य महत्वपूर्ण पहल
इसके अलावा, बजट में महिलाओं के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पहल की गई हैं:
- महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
- महिलाओं के लिए विशेष रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
- महिला पुलिस स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
निष्कर्ष
Union Budget 2025 महिलाओं के लिए कई नई योजनाओं और सुविधाओं के साथ आया है। यह बजट महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी।
हालांकि, इन योजनाओं का सफल कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और इनका दुरुपयोग न हो। साथ ही, समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना भी जरूरी है।
Disclaimer
यह लेख Union Budget 2025 की घोषणाओं पर आधारित है। वास्तविकता में योजनाओं का कार्यान्वयन और प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होगा। कृपया ध्यान दें कि बजट में की गई घोषणाओं में बदलाव हो सकता है और इनका कार्यान्वयन सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले आधिकारिक सूचनाओं की जांच करें।