PM Kisan 19th Installment 2025: नया नियम लागू, इन किसानों को नहीं मिलेगी 19वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और तब से लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।

अब, किसान PM Kisan की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो 2025 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। हालांकि, इस बार कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिनके कारण कुछ किसानों को इस किस्त का लाभ नहीं मिल सकता है। आइए इस लेख में PM Kisan 19th Installment 2025 के बारे में विस्तार से जानें और देखें कि नए नियम क्या हैं और किन किसानों को इस किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है।

PM Kisan 19th Installment 2025: एक नज़र में

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
19वीं किस्त की संभावित तिथिजनवरी या फरवरी 2025
किस्त की राशि2,000 रुपये
लाभार्थीपात्र किसान परिवार
कुल वार्षिक लाभ6,000 रुपये
भुगतान का तरीकाDirect Benefit Transfer (DBT)
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन या CSC केंद्रों पर
आधिकारिक वेबसाइटpmkisan.gov.in

PM Kisan 19th Installment 2025 की संभावित तिथि

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PM Kisan योजना की 19वीं किस्त जनवरी या फरवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछली किस्त (18वीं) अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त 2025 की शुरुआत में आने की संभावना है।

नए नियम जो 19वीं किस्त को प्रभावित करेंगे

सरकार ने PM Kisan योजना में कुछ नए नियम लागू किए हैं जो 19वीं किस्त से प्रभावी होंगे:

  1. Farmer ID अनिवार्य: नए आवेदकों के लिए Farmer ID बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  2. e-KYC जरूरी: सभी लाभार्थियों को e-KYC करवाना होगा, अन्यथा किस्त रोक दी जाएगी।
  3. आधार लिंकिंग: बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
  4. भू-सत्यापन: जमीन के स्वामित्व का सत्यापन करवाना होगा।

किन किसानों को नहीं मिलेगी 19वीं किस्त?

कुछ श्रेणियों के किसान PM Kisan की 19वीं किस्त के लिए अयोग्य हो सकते हैं:

  • जिन्होंने e-KYC नहीं करवाया है
  • जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है
  • जिन्होंने भू-सत्यापन नहीं करवाया है
  • नए आवेदक जिनके पास Farmer ID नहीं है
  • आयकर दाता किसान
  • सरकारी कर्मचारी
  • पेंशनभोगी (10,000 रुपये या अधिक मासिक पेंशन वाले)
  • संस्थागत भूमि धारक

PM Kisan 19th Installment 2025 के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • भारत का नागरिक होना चाहिए
  • कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए
  • परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हो सकते हैं
  • आयकर दाता नहीं होना चाहिए
  • पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि पात्र नहीं हैं
  • राजनीतिक पदों पर कार्यरत या सेवानिवृत्त व्यक्ति पात्र नहीं हैं

PM Kisan 19th Installment 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

नए किसान निम्नलिखित तरीकों से PM Kisan योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • pmkisan.gov.in पर जाएं
    • ‘Farmer’s Corner’ में ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें
    • आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें
  2. CSC केंद्र के माध्यम से:
    • नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जाएं
    • आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें

आवश्यक दस्तावेज

PM Kisan योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • जमीन के स्वामित्व का प्रमाण
  • पैन कार्ड (वैकल्पिक)
  • मोबाइल नंबर

PM Kisan 19th Installment 2025 स्टेटस कैसे चेक करें?

अपनी किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. pmkisan.gov.in पर जाएं
  2. ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें
  3. आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें
  4. ‘Get Data’ पर क्लिक करें

PM Kisan Helpline

किसी भी समस्या या जानकारी के लिए PM Kisan हेल्पलाइन से संपर्क करें:

  • टोल फ्री नंबर: 1800-115-526
  • लैंडलाइन नंबर: 011-24300606

महत्वपूर्ण सुझाव

  • नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करें
  • सभी जानकारी सही और अपडेटेड रखें
  • e-KYC और आधार लिंकिंग समय पर पूरा करें
  • किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत अपडेट करें

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। PM Kisan योजना और उसके नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं या PM Kisan हेल्पलाइन से संपर्क करें। यह योजना वास्तविक है और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करें।

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