Budget 2025: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। इस बार का बजट कई मायनों में खास होने वाला है। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत दिशा प्रदान करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। इस बजट में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक-आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी हो सकती है।
Budget 2025-26 Overview
| विवरण | जानकारी |
| बजट पेश करने की तारीख | 1 फरवरी, 2025 |
| वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
| बजट का प्रकार | पूर्ण बजट |
| मुख्य फोकस | आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक-आर्थिक विकास |
| पूंजीगत व्यय अनुमान | 11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4%) |
| राजकोषीय घाटा लक्ष्य | जीडीपी का 5.1% |
| DA बढ़ोतरी संभावना | हां |
| 8वां वेतन आयोग | घोषणा की संभावना |
बजट 2025-26 की तैयारियां
वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
- सभी मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगे गए हैं
- अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से बजट बनाने की कवायद शुरू होगी
- नवंबर के मध्य तक प्री-बजट मीटिंग्स चलेंगी
- वित्त मंत्री 6 दिसंबर से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी
- 30 दिसंबर तक बजट पूर्व परामर्श पूरा होने की उम्मीद
आर्थिक विकास पर फोकस
बजट 2025-26 में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुछ प्रमुख बिंदु हैं:
- पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा
- यह जीडीपी का 3.4% होगा, जो पिछले वर्ष से 11.1% अधिक है
- राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य
- विकास दर 7% से अधिक रखने का प्रयास
- निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने पर जोर
रोजगार सृजन की योजनाएं
सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है:
- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में वृद्धि
- स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रोत्साहन
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बजट बढ़ोतरी
- नए सेक्टर्स में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार
DA बढ़ोतरी और 8वां वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है:
- DA में 4% तक की बढ़ोतरी की संभावना
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है
- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है
- फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की उम्मीद
- पेंशन में भी वृद्धि की जा सकती है
टैक्स में बदलाव की संभावना
बजट में टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं:
- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती
- कॉरपोरेट टैक्स में राहत
- GST दरों में संशोधन
- टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाने के उपाय
- विवाद समाधान के लिए नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर देगी:
- सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में तेजी
- रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश बढ़ाना
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
- पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का आधुनिकीकरण
सोशल सेक्टर में सुधार
बजट में सामाजिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाएगा:
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना
- महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में वृद्धि
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार
- ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस
कृषि क्षेत्र के लिए योजनाएं
किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
- MSP में बढ़ोतरी
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
- कृषि तकनीक में निवेश बढ़ाना
- फसल बीमा योजना में सुधार
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूत किया जाएगा:
- 5G नेटवर्क का विस्तार
- डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन
- साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान
- ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स में वृद्धि
- डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम्स का विस्तार
विदेशी निवेश को आकर्षित करना
सरकार FDI को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा सकती है:
- FDI नीति में और उदारीकरण
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार
- टैक्स इंसेंटिव्स की घोषणा
- विदेशी निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस
- स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का विस्तार
स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना
स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:
- टैक्स हॉलिडे की अवधि बढ़ाना
- एंजेल टैक्स में छूट
- फंडिंग के नए स्रोत खोलना
- इनक्यूबेशन सेंटर्स का विस्तार
- स्टार्टअप इंडिया योजना में नए फीचर्स
ग्रीन एनर्जी पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए:
- सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाना
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इंसेंटिव्स
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देना
- पर्यावरण अनुकूल तकनीकों में R&D को बढ़ावा
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए:
- मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स में वृद्धि
- रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना
- प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहन
- रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में निवेश
हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करना
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए:
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
- मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना
- टेलीमेडिसिन सुविधाओं का विस्तार
- फार्मास्युटिकल R&D को प्रोत्साहन
- हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना
एजुकेशन सेक्टर में सुधार
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए:
- नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में तेजी
- डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का विस्तार
- स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में वृद्धि
- हायर एजुकेशन में R&D को बढ़ावा
- एजुकेशन लोन की सुविधाओं में विस्तार
Disclaimer:
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। बजट 2025-26 की आधिकारिक घोषणा होने तक इसमें दी गई जानकारी अनुमानित है और इसमें बदलाव हो सकता है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले सरकार द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेजों का संदर्भ लें।