8th Pay Commission: दिवाली के त्योहार के मौके पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ अब DA और DR की दर 53% हो गई है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर के वेतन के साथ तीन महीने का बकाया भी मिलेगा।
इस खुशखबरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग जल्द ही गठित किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है।
8वां वेतन आयोग क्या है?
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी। यह आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा।
आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसलिए अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद की जा रही है।
8वें वेतन आयोग की प्रमुख बातें
विवरण | जानकारी |
गठन की संभावित तिथि | 2025 का बजट |
लागू होने की संभावित तिथि | 1 जनवरी 2026 |
न्यूनतम वेतन (अनुमानित) | ₹34,560 |
अधिकतम वेतन (अनुमानित) | ₹4.8 लाख |
फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित) | 1.92 |
लाभार्थी | 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी |
पिछला वेतन आयोग | 7वां वेतन आयोग (1 जनवरी 2016 से लागू) |
मुख्य उद्देश्य | वेतन और भत्तों में संशोधन |
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कई तरह के फायदे मिलने की उम्मीद है:
- वेतन में बड़ी बढ़ोतरी: अनुमान है कि न्यूनतम वेतन मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकता है।
- पेंशन में वृद्धि: न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
- भत्तों में इजाफा: महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
- फिटमेंट फैक्टर में बदलाव: 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जो 8वें वेतन आयोग में 1.92 हो सकता है।
- प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि: कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रस्ताव हो सकता है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?
हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार:
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2025 के बजट में की जा सकती है।
- आयोग के गठन के बाद इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।
- इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ
8वें वेतन आयोग के अलावा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य लाभों की भी घोषणा की है:
- महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी: DA अब 53% हो गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा।
- तीन महीने का बकाया: कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ जुलाई से सितंबर तक का बकाया मिलेगा।
- दिवाली बोनस: कई विभागों ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है।
8वें वेतन आयोग का प्रभाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा:
- बाजार में मांग बढ़ेगी: कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
- अर्थव्यवस्था को गति: बढ़ी हुई खपत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- रोजगार सृजन: बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- सरकारी खर्च में वृद्धि: वेतन और पेंशन पर सरकार का खर्च बढ़ेगा।
कर्मचारी संगठनों की मांगें
विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से कुछ विशेष मांगें कर रहे हैं:
- न्यूनतम वेतन ₹26,000: कई संगठनों का कहना है कि न्यूनतम वेतन ₹26,000 होना चाहिए।
- फिटमेंट फैक्टर 3.68: 7वें वेतन आयोग में 2.57 के बजाय 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग।
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली: कुछ संगठन पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं।
- प्रमोशन में आरक्षण: कुछ संगठन प्रमोशन में आरक्षण की मांग कर रहे हैं।