नए साल में पेंशनभोगियों को राहत – 2025 में लागू होंगे ये 2 बड़े नियम, अभी जानें डिटेल्स

भारत सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए 2025 से नई पेंशन योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और लाभकारी बनाना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) जैसे सुधारों से लाखों पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी। इस लेख में हम इन योजनाओं के मुख्य बिंदुओं, लाभों और नई प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का संयोजन है। UPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करना है, जो उनके अंतिम वेतन का 50% होगी।

UPS की मुख्य विशेषताएं

• गारंटीड पेंशन: 25 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% मिलेगा।
• न्यूनतम पेंशन: सभी लाभार्थियों को ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है।
• कर्मचारी योगदान: कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा।
• सरकार का योगदान: सरकार UPS में 18.5% योगदान करेगी।
• फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उनकी पेंशन का 60% मिलेगा।
• लंप सम भुगतान: सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि दी जाएगी।

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UPS योजना का ओवरव्यू

सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralized Pension Payment System – CPPS)

CPPS को 1 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। यह नई प्रणाली EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा संचालित होगी और इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आसान और तेज़ पेंशन भुगतान सुनिश्चित करना है।

CPPS के लाभ

• पोर्टेबल पेंशन: किसी भी बैंक या शाखा से देशभर में कहीं भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
• तेज़ भुगतान प्रक्रिया: PPO (Pension Payment Order) ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त होगी।
• डिजिटल प्रणाली: आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) लागू होगी।
• कम कागजी कार्रवाई: नया सिस्टम पेपरलेस होगा जिससे प्रक्रिया तेज़ होगी।

CPPS योजना का ओवरव्यू

दोनों योजनाओं के फायदे

इन दोनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को उनकी सेवा अवधि के बाद वित्तीय सुरक्षा मिले।

UPS और CPPS के प्रमुख फायदे:

• आर्थिक सुरक्षा: गारंटीड न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना।
• पारदर्शिता: डिजिटल प्रणाली से धोखाधड़ी कम होगी।
• लचीलापन: पोर्टेबल सुविधा से स्थान परिवर्तन पर भी परेशानी नहीं होगी।
• परिवार की सुरक्षा: फैमिली पेंशन जैसी सुविधाएं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

UPS बनाम NPS बनाम OPS

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लागू होने वाली प्रक्रिया

इन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार ने कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है:

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग: कर्मचारियों की पसंद का आकलन करेगा कि वे NPS में रहना चाहते हैं या UPS अपनाना चाहते हैं।
2. EPFO और NSDL सहयोग: तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
3. पुनरीक्षित नियमावली तैयार करना: प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम और सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जैसे सुधार भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग को एक नया आयाम देंगे। इन योजनाओं से न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि निजी क्षेत्र के श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा।

Disclaimer:

यह लेख उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजनाएं वास्तविक हैं और इन्हें सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। हालांकि, इनकी सटीक कार्यान्वयन प्रक्रिया समय पर स्पष्ट होगी।