झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मईया सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में, 7वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिससे लाभार्थी महिलाओं को राहत मिली है।
इस लेख में हम आपको मईया सम्मान योजना की 7वीं किस्त, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं।
मईया सम्मान योजना का परिचय
मईया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का मुख्य उद्देश्य:
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ाना।
- कर्ज और आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाना।
मईया सम्मान योजना का ओवरव्यू
| योजना का नाम | मईया सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) |
| राज्य | झारखंड |
| लाभार्थी | झारखंड की गरीब महिलाएं |
| आयु सीमा | 21 से 50 वर्ष |
| सहायता राशि | ₹2500 प्रति माह |
| सालाना सहायता राशि | ₹30,000 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| किस्तों की स्थिति | अब तक 6 किस्तें जारी |
| 7वीं किस्त की संभावित तिथि | फरवरी 2025 |
मईया सम्मान योजना: 7वीं किस्त की जानकारी
7वीं किस्त कब आएगी?
सरकार ने घोषणा की है कि जनवरी और फरवरी 2025 की लंबित किस्तों का भुगतान मार्च 2025 में किया जाएगा। इस बार लाभार्थियों को तीन महीनों (जनवरी, फरवरी, और मार्च) का कुल ₹7500 एक साथ दिया जाएगा।
देरी का कारण:
- सत्यापन प्रक्रिया में देरी।
- अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए जांच।
- फर्जीवाड़े के मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
क्या करें अगर पैसा नहीं आया?
- अपना बैंक खाता आधार से लिंक करें।
- नजदीकी ब्लॉक ऑफिस या प्रज्ञा केंद्र पर संपर्क करें।
- DBT (Direct Benefit Transfer) स्टेटस चेक करें।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
मईया सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- लाभार्थी महिला झारखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या गरीबी रेखा के नीचे (BPL) होना चाहिए।
अपात्रता:
- आयकर दाता परिवार।
- EPF (Employees Provident Fund) में पंजीकृत महिलाएं।
- केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी।
- जिनके परिवार में वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हैं।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है।
आवेदन कैसे करें?
- नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन जमा करने के बाद एक रसीद प्राप्त करें जिसमें आपका संदर्भ नंबर होगा।
जरूरी दस्तावेजों की सूची
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड (पीला/गुलाबी/सफेद)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर (SMS अलर्ट के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
अब तक जारी किस्तों का विवरण
| किस्त संख्या | जारी होने की तारीख | राशि (₹) |
| पहली किस्त | अगस्त 2024 | ₹1000 |
| दूसरी किस्त | सितंबर 2024 | ₹1000 |
| तीसरी किस्त | अक्टूबर 2024 | ₹1000 |
| चौथी किस्त | नवंबर 2024 | ₹1000 |
| पांचवी किस्त | दिसंबर 2024 | ₹2500 |
| छठीं किस्त | जनवरी 2025 | रुकी हुई |
योजना के लाभ
- हर महीने ₹2500 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- वार्षिक सहायता राशि ₹30,000 तक पहुंचती है।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार होता है।
योजना से जुड़े सवाल-जवाब
क्या इस योजना का लाभ सभी महिलाएं ले सकती हैं?
नहीं, केवल झारखंड राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाएं जो पात्रता मानदंड पूरा करती हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
अगर मेरा नाम सूची में नहीं है तो क्या करूं?
आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं या नजदीकी ब्लॉक ऑफिस जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या यह योजना स्थायी है?
फिलहाल यह योजना चालू है, लेकिन यह सरकार के बजट और नीतियों पर निर्भर करती है।
निष्कर्ष
मईया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए एक सराहनीय कदम है। हालांकि सत्यापन प्रक्रिया और फर्जीवाड़े के कारण कुछ देरी हुई है, लेकिन सरकार ने मार्च 2025 तक सभी लंबित राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने दस्तावेज सही कर लें।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया आधिकारिक स्रोतों या संबंधित विभाग से पुष्टि करें। यह भी ध्यान दें कि कई बार ऐसी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, इसलिए सतर्क रहें और सही जानकारी प्राप्त करें।