Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) और Employees’ Pension Scheme (EPS-95) भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग और इससे जुड़े बदलाव चर्चा में हैं। इस लेख में हम EPS-95 पेंशन से जुड़े नवीनतम अपडेट्स, प्रस्तावित बढ़ोतरी, और इसके लाभों पर चर्चा करेंगे।
EPFO और EPS-95 पेंशन क्या है?
EPFO भारत सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करता है। EPS-95, EPFO द्वारा 1995 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
| योजना का अवलोकन | विवरण |
| योजना का नाम | Employees’ Pension Scheme (EPS-95) |
| शुरुआत की तारीख | 16 नवंबर 1995 |
| प्रबंधन इकाई | Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) |
| योग्यता आयु | न्यूनतम 58 वर्ष |
| मासिक न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 (वर्तमान) |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 |
| योगदान का प्रतिशत | नियोक्ता का 8.33% वेतन |
EPS-95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव
वर्तमान में EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है। हालांकि, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए, इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने का प्रस्ताव रखा गया है।
प्रस्तावित बदलाव:
- न्यूनतम पेंशन वृद्धि: ₹1,000 से ₹7,500
- अधिकतम पेंशन वृद्धि: ₹7,500 से ₹10,050
- वेतन सीमा: योगदान के लिए वर्तमान सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000
EPS-95 पेंशन कैसे काम करती है?
EPS-95 योजना एक Defined Contribution और Defined Benefit मॉडल पर आधारित है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं।
योगदान विवरण:
- नियोक्ता का योगदान: 8.33% वेतन
- केंद्र सरकार का योगदान: 1.16% वेतन (₹15,000 तक सीमित)
- पात्रता आयु: 58 वर्ष
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 वर्ष
EPS-95 पेंशन में वृद्धि के लाभ
EPS-95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि से लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा।
लाभ:
- वित्तीय स्थिरता: बढ़ी हुई पेंशन राशि से रिटायर्ड कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- महंगाई से राहत: बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह कदम आवश्यक है।
- सामाजिक सुरक्षा: संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित भविष्य मिलेगा।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: प्रस्तावित बदलावों में मुफ्त चिकित्सा सेवाएं भी शामिल हैं।
EPS-95 पेंशन के लिए पात्रता
EPS-95 योजना के तहत उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- सेवा अवधि: न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा।
- आयु सीमा: सामान्य पेंशन के लिए 58 वर्ष और जल्दी पेंशन के लिए 50 वर्ष।
- नियमित योगदान: रोजगार अवधि के दौरान नियमित योगदान।
EPS-95 पेंशन आवेदन प्रक्रिया
EPFO ने उच्च पेंशन विकल्प चुनने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
आवेदन प्रक्रिया:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “पेंशन ऑन हायर वेजेस” विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन स्थिति ट्रैक करें।
EPS-95 वर्तमान स्थिति और चुनौतियां
मौजूदा स्थिति:
- वर्तमान न्यूनतम मासिक पेंशन केवल ₹1,000 है।
- लगभग 36 लाख से अधिक पेंशनभोगी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
चुनौतियां:
- कम राशि: वर्तमान राशि महंगाई और जीवन यापन की लागत को पूरा करने में असमर्थ है।
- धीमी प्रक्रिया: उच्च पेंशन विकल्पों के आवेदन की प्रक्रिया धीमी रही है।
EPS-95 पेंशन सुधारों पर चर्चा
EPS-95 नेशनल अगिटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।
अन्य मांगें:
- महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि।
- मुफ्त चिकित्सा सेवाएं।
केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)
2025 से EPFO ने Centralized Pension Payment System (CPPS) लागू किया है।
CPPS के फायदे:
- किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा।
- भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त।
- तेज़ और पारदर्शी प्रक्रिया।
निष्कर्ष
EPS-95 योजना भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। प्रस्तावित बदलाव जैसे कि न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाना और CPPS जैसी सुविधाओं का कार्यान्वयन इसे और अधिक प्रभावी बनाएगा।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। प्रस्तावित बदलाव अभी विचाराधीन हैं और इन्हें लागू करने का अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।